बच्चों के लिए इंटरनेट पर पूरी रोक अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों समेत हर व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंच और उसके इस्तेमाल का मौलिक अधिकार है। अदालत ने ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों की स्वतंत्रता, दोनों को जरूरी बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने पूरी रोक को गलत कहा। बच्चों को इंटरनेट का अधिकार है।
पूरी रोक से बच्चे असुरक्षित वेबसाइट पर जा सकते हैं। वे ऑनलाइन धमकी की शिकायत भी नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को डेटाबेस बनाने को कहा। इसमें बच्चों के यौन शोषण की ऑनलाइन सामग्री होगी।
सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटानी होगी। दो घंटे में पुलिस को सूचना देनी होगी।
बच्चों को ऑनलाइन खतरे पहचानना सिखाना होगा। उन्हें निजी जानकारी बचाना भी सिखाना होगा।
बच्चों को सहमति और अच्छे रिश्तों की जानकारी देनी होगी। उन्हें शिकायत करना भी सिखाना होगा।
डेटाबेस में डिजिटल हैश और वेबसाइट लिंक होंगे। कम से कम तीन विशेषज्ञ जांच करेंगे।
केंद्र को कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।
श्रेणी: भारत
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